32.9 C
Birgunj
9 May 2025
KALIKATIMES.COM

कमैया, हलिया र कमलरीको पुर्नस्थापना गर्न माग

कैलाली । वि.सं. २०५७ सालमा नेपालमा औपचारिक रुपमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो । पछि २०६५ र २०७० मा हलिया र कमलरी मुक्ति घोषणा पनि भयो । दुई दशक भन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकारले हलिया, कमैया र कमलरीको पुर्नस्थापना भने गर्न सकेको छैन ।

सरकारले हचुवाको भरमा जसले लिने जोशमा घोषणा गर्ने पुरानै प्रवृति हो । जातिय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि घोषणामै सिमित हुनुले यसलाई अझै पुष्ठि गर्छ । अब संघीय सरकारको भर नलागेपछि प्रदेश सरकार नै पुर्नस्थापनको पहलमा जुटेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्म पाठकले निश्चित कटअप डेट तयार गरी समस्या समाधानका लागि सुदुरपश्चिम सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मुक्त कमैया समाज, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ नेपाल र मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका प्रतिनीधीहरुको सहभागितमा भएको डेलीगेशन तथा भेटघाटका क्रममा पाठकले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

सहभागी टोलीले मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको पुनस्र्थापनाको सवालमा आफना बिभिन्न मागहरु राखी ध्यानार्कषण प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, राजनीतिक परिवर्तनको अनुभुति गराउनु, समाजमा सम्मानित जीवन जिउन पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराए । साथै उनले सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी आन्दोलनसँग गरेका प्रतिवद्धता र सहमतिहरूको छिटोछरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व पूरा गर्न पनि आग्रह गरे ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले संघिय सरकार भुमिब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारीशहरूलाई आगामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा पहल गर्न माग गरे ।

मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मु्क्त कम्लहरीको लगत संकलन पुरा गरी लगत लिएका सबै मुक्त कम्लहरीलाई प्रमाणिकरण गर्दै परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका साथै परिचय पत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निशुल्क प्राविधिक/ब्याबसायिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस

सम्बन्धित समाचार

झुठो मुद्दामा दुई पत्रकार र एक अधिकृत सहित पांच जनालाई फसाउने प्रयास विफल

कालिका टाईम्स

वीरगंजका होटल तथा पर्यटन ब्यबसायीहरुलाई करको दायरामा आउन महानगर प्रमुखको आग्रह

कालिका टाईम्स

वेहुलीको बिदाइ गर्न नमान्दा भएको झगडाको बिउ हत्यासम्म, ३ वर्षपछि फरार अभियुक्त पक्राउ

कालिका टाईम्स
SQL requests:216. Generation time:5.961 sec. Memory consumption:82.46 mb