-प्रभाकर साह
आज २०८२ जेठ १५ गते, नेपालले आफ्नो १८औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ। यो दिन २०६५ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको ऐतिहासिक क्षणको सम्झना हो, जसले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो। जनआन्दोलन २०६२ र ६३ को बलमा स्थापित यो गणतन्त्रले समृद्ध, समान र स्वतन्त्र नेपालको सपना देखाएको थियो। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नाराले हरेक नेपालीको मनमा आशा जगाएको थियो। तर, १८ वर्षपछि सडक, चिया पसल र सामाजिक सञ्जालमा एउटा कटाक्षपूर्ण भनाइले व्यापक चर्चा पाएको छ — “नेताहरूको लागि गणतन्त्र, जनताको लागि केरा गणतन्त्र।” यो भनाइले गणतन्त्रको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्छस् नेताहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूका लागि यो सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिको स्वर्णिम अवसर बनेको छ, तर साधारण जनताका लागि यो भ्रष्टाचार, अपराध, अस्थिरता र निराशाको दलदलमा परिणत भएको छ। “केरा गणतन्त्र” शब्दले नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर, अराजक र भ्रष्टाचारले ग्रस्त व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छ, जस्तो कि ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सत्ताधारी समूहले देशलाई आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सञ्चालन गर्थे। हालै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरण र रौतहटको इट्टा भट्टा सामूहिक हत्याकाण्डमा मोहम्मद अफताब आलमको संलग्नता रहे पनि सत्ता र पैसा को बलमा उच्च अदालतबाट सफाई पाउनुले यो भनाइलाई थप बल पुर्याएको छ।
“नेताहरूको लागि गणतन्त्र सत्ता र सम्पत्तिको स्वर्णिम अवसर बनेको छ, तर जनताका लागि यो भ्रष्टाचार, अपराध र निराशाको दलदलमा परिणत भएको छ।”
नेताहरूको लागि गणतन्त्र: सत्ता, सम्पत्ति र संरक्षणको साधन
गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। २०७२ को संविधानले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको स्थापनाले शासनलाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनले गाउँ९गाउँमा सिंहदरबारको पहुँच पुगेको दाबी गरिन्छ। संविधानले ३३५ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ, जसले हजारौँ महिलालाई नेतृत्वको अवसर दिएको छ। जनजाति, मधेसी र दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता पनि बढेको छ। यी उपलब्धिहरूले गणतन्त्रको सकारात्मक पक्षलाई देखाउँछन्। तर, यी प्रगतिहरूको मुख्य लाभ सत्तासीन नेताहरू र उनीहरूका नजिकका सहयोगीहरूले लिएका छन्। गणतन्त्रले नेताहरूलाई नीतिहरू बनाउने, ठेक्कापट्टा बाँड्ने र सरकारी नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने असीमित शक्ति दिएको छ। उदाहरणका लागि, २०७५ को वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा विमान खरिद गर्दा ४।३५ अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको पाइयो। यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता उजागर भयो, तर कुनै प्रभावशाली व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आएनन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेर अर्बौँको सम्पत्ति निजीकरण गरेको तथ्य बाहिर आयो। यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूको नाम जोडियो, तर जवाफदेहिता शून्य रह्यो। २०७८ मा भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री र उनका सहयोगीहरूले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर ३२ करोड रुपैयाँको अनियमितता गरेको खुलासा भयो। यस्तै, हालै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरणले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। २०८१ मा गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो, जहाँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र सत्तारूढ नेताहरूका नजिकका सहयोगीहरूले विदेशी नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा भिसा प्रदान गरेर करोडौँ कमाए। यो प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारी र नेताहरूका सहयोगीहरूले मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरेको तथ्य बाहिर आएको छ, तर ठोस कारबाहीको अभाव छ। यी घटनाहरूले गणतन्त्रलाई नेताहरूको लागि सम्पत्ति आर्जन र शक्ति संरक्षणको साधन बनाएको प्रष्ट गर्छ। नेताहरूका सहयोगीहरू, जसलाई जनताले प्रायः “कुकुरहरू” भन्छन्, पनि यस्ता अनियमिततामा संलग्न छन्। ठेक्का व्यवसायीहरू, दलका कार्यकर्ता र नातेदारहरूलाई सडक निर्माण, जलविद्युत् आयोजना र सरकारी नियुक्तिहरूमा प्राथमिकता दिइएको छ। उदाहरणका लागि, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताले आयोजनाको लागत दोब्बर भएको छ, तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू उम्किए। यस्ता कार्यले नेताहरू र उनीहरूको सर्कललाई धनी बनाएको छ, जबकि साधारण जनताले कुनै प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन्।
जनताको लागि केरा गणतन्त्र: भ्रष्टाचार, अपराध र निराशाको चक्र
जबकि नेताहरूले गणतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको साधन बनाए, साधारण जनताका लागि यो व्यवस्था “केरा गणतन्त्र” बनेको छ— एउटा यस्तो व्यवस्था, जहाँ भ्रष्टाचार, अपराध, अस्थिरता र आर्थिक सङ्कटले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले २०६५ देखि २०८२ सम्म दर्जनौँ सरकार परिवर्तन देख्यो। हरेक सरकार परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरता निम्त्यायो, जसले विकास आयोजनाहरूलाई अवरुद्ध बनायो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो आयोजनाको सुरुवाती लागत १७० अर्ब रुपैयाँ थियो, तर भ्रष्टाचार र ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताले लागत ३०० अर्ब नाघ्यो। काठमाडौँका जनताले अझै पूर्णरूपमा पानी पाएका छैनन्। सडक विस्तार र अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूमा पनि ढिलाइ र लागत वृद्धिको मुख्य कारण नेताहरू र ठेकेदारहरूको मिलेमतो हो। अपराधको सवालमा नेताहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूको संलग्नता झन् डरलाग्दो छ। २०८० मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट ६० किलो सुन तस्करी भएको काण्डमा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूको संलग्नताको आशङ्का छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे पनि ठोस कारबाही भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड अर्को गम्भीर उदाहरण हो। २०८० मा यो काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी र नेताहरूका नजिकका सहयोगीहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिका पठाउने बहानामा करोडौँ ठगी गरेको खुलासा भयो। यो संगठित अपराधमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको नाम जोडियो, तर अधिकांश उम्किए। रौतहटको इट्टा भट्टा ९ष्ततब खबततब० सामूहिक हत्याकाण्डले यो प्रवृत्तिलाई अझ प्रष्ट पार्छ। २०६४ चैत २७ गते ९ब्उचष् िढ, द्दण्ण्ड० रौतहटको राजपुर फरहदवामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि बम बनाउने क्रममा विस्फोट भयो। यो घटनामा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मोहम्मद अफताब आलमको संलग्नता रहेको आरोप छ। विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई अस्पताल नपुर्याई, उनीहरूलाई इट्टा भट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको भयानक तथ्य बाहिर आयो। यो काण्डमा २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको अनुमान छ, जसमा नेपाल र भारतका व्यक्तिहरू समावेश थिए। आलमले निर्वाचनमा आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न बम बनाउन भारतीय पेशेवरहरूलाई प्रयोग गरेको र विस्फोटपछि साक्ष्य लुकाउन यो क्रूर कदम चालेको आरोप छ। स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले यो घटनालाई दशकौँसम्म ढाकछोप गरेको पाइयो। २०७६ मा आलमलाई पक्राउ गरियो, र २०८१ मा रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। तर, २०८२ जेठ १४ मा जनकपुर उच्च अदालतले “प्रमाण अपर्याप्त” भन्दै उनलाई रिहा गर्यो। यो निर्णयले जनतामा आक्रोश पैदा गरेको छ, किनकि यो काण्डमा प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो रहेको स्पष्ट छ। यो घटनाले गणतन्त्रमा नेताहरूलाई कसरी संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। आर्थिक सङ्कटले जनताको पीडालाई झन् गहिरो बनाएको छ। नेपालमा बेरोजगारी दर ११।४५ छ, र १५५ जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, हरेक वर्ष ४ लाख युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य देशहरूमा पलायन हुन्छन्। गणतन्त्रले “समृद्ध नेपाल” को वाचा गरेको थियो, तर औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा प्रगति सुस्त छ। नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा ठूलो सम्भावना छ, तर नीतिगत सुधार र लगानीको अभावले यी क्षेत्र अवरुद्ध छन्। अरुण९३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सुस्त छ, र पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता छैन। भिजिट भिसा प्रकरणले गृह मन्त्रालयको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। यो प्रकरणले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र नेताहरूको संलग्नतामा विदेशी नागरिकहरूलाई गैरकानुनी भिसा प्रदान गरिएको देखाउँछ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत जोखिममा पारेको छ। सामाजिक प्रभाव पनि गम्भीर छ। युवा पलायनले गाउँहरूमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकामात्र बाँकी छन्। परिवारहरू टुक्रिएका छन्, र सांस्कृतिक निरन्तरता लोप हुने जोखिम छ। गणतन्त्रले जनतालाई स्वतन्त्रता र सहभागिताको अवसर दिएको दाबी गर्छ, तर भ्रष्टाचार र अपराधको यो चक्रले जनताको विश्वासलाई खण्डित गरेको छ।
गणतन्त्र दिवस २०८२ ले हामीलाई यो दोहोरो चरित्रलाई गम्भीर रूपमा नियाल्ने अवसर दिएको छ। वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी काण्ड र रौतहटको इट्टा भट्टा हत्याकाण्डजस्ता घटनाहरूले नेताहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूले गणतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाएको देखाउँछ। गृह मन्त्रालयको भिजिट भिसा प्रकरणले यो प्रवृत्तिलाई थप उजागर गर्छ। यता, जनताले बेरोजगारी, गरिबी, अस्थिरता र अपराधको मार खेपिरहेका छन्। मोहम्मद अफताब आलमको रिहाइले गणतन्त्रमा नेताहरूलाई कसरी संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ। यो “केरा गणतन्त्र”को अवधारणाले गणतन्त्रको वैधतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। तर, समाधान गणतन्त्रलाई परित्याग गर्नु होइन, बरु यसलाई सुधार्नु हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही, पारदर्शी शासन, रोजगारी सिर्जना र नीतिगत स्थिरताले मात्र गणतन्त्रलाई साँचो अर्थमा जनताको बनाउन सकिन्छ। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। अन्यथा, “नेताहरूको लागि गणतन्त्र, जनताको लागि केरा गणतन्त्र” को यो कटु सत्यले हामीलाई सधैँ पछ्याइरहनेछ।