– सन्तोष श्रेष्ठ (ठाेरी-४, बिजयबस्ती)
समृद्ध ठोरीको रोडम्याप अन्तर्गत “शिक्षा” सुधारका उपायहरूको खोज, अनुसन्धान तथा छलफल गर्न स्थानीय समुदाय, शिक्षक तथा समिति संग बुधबार बिहान ८:३० बजे श्री शान्ति प्रावि चमरीटोल, ठोरी-५ मा शैक्षिक कार्यक्रमलाई अवरोध नपुर्याई गहन छलफल सम्पन्न गरियो । विद्यालयको वर्तमान समस्या, चुनौतीहरू र सम्भावित समाधानहरूमा केन्द्रित यस छलफलमा स्थानीय बासिन्दाहरूको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो ।
विद्यालय सञ्चालन समितिका अध्यक्ष संजय यादव र प्रधानाध्यापक राजदेव खवासले समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै, विद्यार्थीहरूको तुलनामा शिक्षकको संख्या पर्याप्त भए पनि कक्षा कोठाहरू जीर्ण अवस्थामा रहेको, पानी पर्ने समयमा चुहिने, झ्याल-ढोका भत्किएको, कोठाभित्रको प्लास्टर उप्किएको, रंगरोगन नभएको र बेन्च-कुर्सीको अभाव रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यो समस्याको मुख्य कारण विद्यालय भवन बनेको जग्गा (घरेडी) आधा ठोरी गाउँपालिका र आधा जिराभवानी गाउँपालिकामा पर्ने (संजोक पनि कस्तो ?) र विद्यार्थीहरू पनि लगभग आधा-आधा भएको देखिन्छ । तर सम्पुर्ण प्रशासनिक काम ठोरी गाउँपालिकाको जिम्मामा रहेकोले विद्यालयलाई कसैले पूर्ण अपनत्व नलिएको बताइएको छ ।
यो समस्या गाउॅपालिका स्थापना भएको लगभग आठ वर्षदेखि कायम रहेकोले समाधानका लागि गाउँवासीले अपिल गरिरहेका छन् । दुवै पालिका बसेर छलफल गरेमा सामान्य रूपमा समस्या समाधान हुन सक्छ । शिक्षकहरूको तलब/भत्तामा कुनै समस्या छैन, तर भौतिक पूर्वाधारका समस्या छन् । ती समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरी अति आवश्यक समाधानमा दुवै पालिका मिलेर काम गरेमा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने मैले देखेको छु ।
यस विद्यालयमा कूल ११६ विद्यार्थीमध्ये ९१ जना दलित तथा अत्यन्त गरिबीका कारण नियमित विद्यालय जान कठिनाइ भोगिरहेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजदेव खवासका अनुसार, यी विद्यार्थीहरू विद्यालयमा कहिलेकाहीँ मात्र आउने, आए पनि सरसफाइ नगरी आउने, विद्यालय पोशाकको अभावमा विनापोशाक उपस्थित हुने अवस्था छ । साथै, आएका विद्यार्थीहरूमध्ये कतिपयले दाजुभाइ मिलेर एउटै कपीमा पढ्ने-लेख्ने गरेका छन् ।
गरिबी र विभिन्न समस्याका कारण बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच नहुनु यो एउटा गम्भीर समस्या हो । अभिभावक गरिब हुनु उनीहरूको दोष होइन, तर बालबालिकाले कपी र कलमको अभावमा विद्यालयमा पढ्नका लागि आवश्यक वातावरण नपाउनु बालअधिकारको उल्लङ्घन हो । यस्तो अवस्थामा, बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैको साझा प्रयास अनि दाईत्वको आवश्यक छ । त्यसैले हामी सचेत नागरिकको हैसितले हामीले पनि केही दाईत्व निभाउन सक्छाैं की ?