KALIKATIMES.COM
बिचार/अन्तरबार्ता

नयाँ युगको दुई बर्ष र धारा ३७० को खारेजीले सबै उत्साहित

-माेहन सिंह (मधेशी पत्रकार समाज, केन्द्रिय अध्यक्ष)

स्वतन्त्रता दिवस २१९ को अवसरमा बोल्दै, लद्दाखका लोकसभाका सांसद जम्याङ्ग छिरिङ नामग्यालले भनेका थिए, “लद्दाख र यसका जनताले पहिलो पटक संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेको कारणले यसको वास्तविक स्वतन्त्रता मनाइरहेका छन् । लद्दाखको केन्द्र शासित सरकारले यस क्षेत्रलाई समृद्धिमा पुर्याउँछ र जनताको चौतर्फी विकास सुनिश्चित गर्नेछ ।”

जम्मू र कश्मीरको लागी विशेष संवैधानिक प्रावधान ५ अगस्त २०१९ मा खारेज भएको दुई बर्षपछि, उपत्यकामा शान्ति बहाल भएको छ । होइन भने सामान्य मानिसहरु जो अरू बेला सधैं आतंकवादी गतिविधिहरुको डर बोकेर जीवन विताइरहेका थिए अनि यसको समाप्तिको अन्तमा राहतको सास फेरिरहेका छन् ।

यो कार्यलाई ऐतिहासिक गल्ती सच्याउन केन्द्र सरकारले उठाएको सबैभन्दा साहसी कदमको रुपमा लिइन्छ, धारा ३७० को खारेजले यो प्रमाणित गरेको छ कि, भोट ब्याङ्याकलाई लक्षित तुष्टीकरण राजनीतिले वर्षौंदेखि क्षति पुर्याइरहेको थियो । जबकि देशका वास्तविक सरोकारवालाहरु सीमान्तकृत थिए । यो स्वतन्त्रता र संविधानको साँचो आत्माको विरुद्धमा गयो जसको लागी धेरै मानिसहरुले आफ्नो रगत बहाए ।

सरकारले ऐतिहासिक गल्ती सुधार्ने बित्तिकै कश्मीर उपत्यकामा मात्र नभई जम्मू र लद्दाखमा पनि नयाँ बिहानी सुरु भएको छ । रोजगारी सृजना भैरहेको छ र क्षेत्र अब शान्ति बहाली र यसको साक्षी छ, जो लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्नको लागी विकास गर्ने प्राथमिक खुड़किलो भएको छ ।

पहिला धारा ३७० लाई बेवास्ता गरिएको थियो, जबकि पूर्व जम्मू कश्मीरको एक विशेष समुदायबाहेक विभिन्न जातीय समूहहरुलाई सधैं उपेक्षा गरिएको थियो । धारा ३७० को सबैभन्दा ठूलो कमी जम्मू कश्मीरको जनता धेरै केन्द्रीय सरकारका योजनाहरुबाट वञ्चित भएकाले मात्र नियन्त्रण रेखा नजिक बस्नेहरु आरक्षणको हकदार थिए । अब आरक्षणको प्रावधान पहाडी भाषा बोल्ने मानिसहरु अनि समाजको आर्थिक रूपदेखि कमजोर वर्गहरुलाई विस्तार गरिएको र समेटिएको छ । सातौं केन्द्रीय वेतन आयोगको लाभहरुलाई तीन लाखभन्दा बढी जम्मू र कश्मीरका कर्मचारीहरु लाभान्वित भएका छन् ।

हालमा आतंकवादी गतिविधिहरुको संख्या, निर्दोष मानिसहरुको हत्या हुने जस्ता घटनाहरूको दर न्यूनतम् रहेको छ । ५ अगस्त 2019 भन्दा पहिलेको अवस्थाको तुलनामा कम संख्यामा युवाहरु उग्रवादमा सामेल हुने अनि विद्यालय छोड्ने दर पनि घटेको छ ।

कश्मीरी पंडितहरु जो विदेशी शक्तिहरूद्वारा वित्त पोषित आतंकवाद र क्षेत्रवादको सबैभन्दा ठूलो शिकार भएका थिए । जो विगत धेरै बर्षदेखि गम्भीररुपमा पीडित थिए । उनीहरूमा अब शान्ति र सद्भावनाको निर्माण हुने आशाको किरण पल्हाउन थालेको छ । धारा 370 खारेज नगरिएको भए उनीहरुमध्ये हजारौंका संख्यामा विभिन्न विकासका प्रक्रियामा भाग लिन सक्षम हुने थिएनन्, अब उनीहरू सरकारी जागिरमा सामेल भएका छन् । केन्द्र सरकारद्वारा कश्मीरी पंडितहरुको रुपमा परिचित कश्मीरी आप्रवासीहरुको स्थानान्तरण, पुनर्वास र आजीविकाको लागी छुट्टै कोष पनि छुट्याएको छ ।

दुई वर्षअघि धारा 370 खारेजको विरोधमा आवाज उठाउनेहरुले यो पुरानो संवैधानिक विशेष प्रावधानलाई हटाउनु किन आवश्यक थियो भन्ने तथ्यलाई राम्रोसित अनि छिट्टो बुझ्दै आएका छन् ।

आलोचकहरुले अब यो तर्क बुझिसकेका छन् कि धारा ३७० लाई खारेज गर्नु किन आवश्यक थियो ? यो लद्दाख र जम्मूका जनतासहित सबै सीमान्तकृत समुदायहरुलाई न्याय गर्नको लागी गरिएको हो । लेह र लद्दाखमा बौद्ध समुदाय जसले आफूहरूलाई सधैं उपेक्षित र बेवास्ता गरिएको महसुस गरिरहे थिए, हालमा भएको क्षेत्रको राजनैतिक र भौगोलिक पुनर्गठनले उनीहरुलाई आफ्नो भाग्य चलाउन मद्दत गरिरहेको अनुभव गरिरहेका छन् ।

लेह र लद्दाखका बौद्ध समुदाय मात्र होइन, गुर्जर बकरवाल, गोर्खा समुदाय, सिख, वाल्मीकी र पश्चिमी पाकिस्तानका शरणार्थी, जो सबै भेदभावपूर्ण कानूनको शिकार भएका थिए, नयाँ कानून लागू भएपछि उनीहरु अब धेरै उत्साहित भएका छन् । जम्मूका बासिन्दाहरुलाई पनि लाग्थ्यो कि जम्मू सधैं धन र स्रोतहरुको लागी बेवास्ता गरिएको थियो, अब उनीहरुले यो महसुस गर्न थालेका छन् कि पुनर्गठनले विकास ल्याइरहेको छ। धारा ३७० लाई खारेज गर्ने कार्यमा भाजपाको मात्र समर्थन थिएन । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि समर्थन जनाएर उनी सर्वोच्च स्थानमा उभिएका थिए । जब उनले भनेका थिए, “धारा ३७० लाई खारेज गर्ने अनि नयाँ कानून लागू गर्ने कार्यमा कांग्रेसको सैद्धान्तिक समर्थन रहेको छ ।”

धेरै युवा कांग्रेस नेताहरुले, आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितिले उठाएको पाइलाको विरोध गरे तापनि, व्यक्तिगत रूपमा ऐतिहासिक सुधारको समर्थन गरे । जम्मू र कश्मीर जो अन्यथा सबै गलत कारणहरुले सधैं समाचारहरूको हेडलाइन्समा आउने गर्थ्यो, हाल विकासको बाटोमा द्रूतगतिमा दौडिरहेको छ । अहिलेसम्म सीमान्तकृत जनता र समुदायले वास्तविक स्वतन्त्रताको स्वाद लिन थालेका छन् ।

लोकतन्त्रको अर्थ समावेशिता हो र जबसम्म सरोकारवालाहरुलाई त्यसको सञ्चालन समूहमा लिएर उनीहरुलाई राष्ट्रको बिकासको पक्षमा उभ्याइँदैनन् तबसम्म उनीहरुलाई कहिल्यै थाहा पनि हुँदैन कि देश अरुहरूको जस्तै उनीहरुको पनि हो । धारा ३७० को खारेजले भेदभावका सबै ढोकाहरू बन्द गरिएको छ । विगत दुई बर्षदेखि केन्द्र शासित प्रदेशहरु जम्मू कश्मीर र लद्दाखको जनताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा जीवन विताइरहेको छ अनि राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ समय खर्चिरहेको छ ।।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस

सम्बन्धित समाचार

बढदो प्रहार र खुम्चिएको दलित आन्दोलन

कालिका टाईम्स

अनलाईन कक्षाले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव

कालिका टाईम्स

जातिय उत्पीडन समग्र नेपाली समाजको एक सझा समस्या

कालिका टाईम्स
Comments
Share via
SQL requests:209. Generation time:2.625 sec. Memory consumption:17.56 mb
Send this to a friend